यूजीसी प्रावधानों को वापस लेने और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, करणी सेना ने सौंपा ज्ञापन शाहजहांपुर। यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्रमुखता देने की मांग को लेकर करणी सेना ने गुरुवार को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन स

यूजीसी प्रावधानों को वापस लेने और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, करणी सेना ने सौंपा ज्ञापन शाहजहांपुर। यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्रमुखता देने की मांग को लेकर करणी सेना ने गुरुवार को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में दिया गया। करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था में योग्यता, समानता और आर्थिक रूप से वास्तविक जरूरतमंद लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संगठन ने यूजीसी से संबंधित निर्णयों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने कहा कि करणी सेना लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार में अवसरों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से संगठन की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित निर्णय लेने का आग्रह किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री हलदर सिंह, जिला अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह, युवाशक्ति जिला अध्यक्ष रवि सिंह चौहान, जिला महामंत्री राजीव सिंह, जिला महामंत्री रवि सिंह परमार, जलालाबाद विधानसभा मंत्री संजय सिंह, रक्षपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह राठौर, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगबीर सिंह राठौर, किसान शक्ति जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, छात्र शक्ति जिला अध्यक्ष अंकित सिंह, कांट ब्लॉक अध्यक्ष श्याम सुंदर, आदेश चौहान, सुमित चौहान, शिवा चौहान, कमलेन्द्र सिंह, गोविंद सिंह, सुमित यादव, रामकिशोर सिंह, शिवा गुप्ता, नितेश सिंह, शैलेन्द्र कुशवाहा, एडवोकेट रोहित सिंह, एडवोकेट इमरान अली, एडवोकेट अवनीश सिंह, एडवोकेट सूरज सिंह, गौरव चौहान सहित करणी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।